कोभिड १९ को सन्त्रासका कारण अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गइरहेको बेलामा बैंक र व्यवसायी बीचमा मतभेद चलिरहेको छ । व्यवसायीहरु व्याजदर लगायतमा सहुलियत मागिरहेका छन् । बैंकर्सहरु यस विषयमा सहमत छैनन् । व्याजदरको समस्याबाहेक पनि लक डाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अन्य थुप्रै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा आगामी दिनमा कस्ता समस्या देखिएलान् र कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका नविल बैंकका संचालक उपेन्द्र पौड्यालसँग कुराकानी गरेका छौं । लामो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशील एनएमबी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका उपेन्द्र पौड्याल हाल नविल बैंकका संचालक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ सहकर्मी रुपा कोइरालाले पौड्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लक डाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
लक डाउनका कारण सबैजसो आर्थिक गतिविधिहरु रोकिएका छन् । तर, बैंकहरु राम्रोसँग व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेका छन्, यसले गर्दा बैंकको सेवा अवरुद्ध भएको छैन । बाहिरी सिस्टमले सपोर्ट गर्ने फ्याक्टरहरुले सपोर्ट गरेसम्म ग्राहकहरुले सेवा लिइरहेका छन् । भोलीका दिनमा असर पर्न सक्छ । अहिले लोनको रिपेमेन्ट भएको छैन । व्याज तिरिएको छैन । व्याज तिर्नको लागि राष्ट्र बैंकले समय दिएको छ । तर, समय सक्किएपछि कसरी असुली हुन्छ भन्ने थाहा छैन । व्यवसायहरु संचालन भएका छैनन्, जसकारण उनीहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । यसले गर्दा लोन डिफल्ट भएपछि क्लासिफिकेसनको समस्या हुन्छ र बैंकको नोक्सानी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । लक डाउन जति बढ्यो नोक्सानी पनि त्यत्ति नै धेरै हुन्छ ।
भविष्यमा कस्ता जोखिम देखा पर्न सक्छन् ?
काम नभएपछि उद्योग व्यवसायहरुको लागत बढ्न जान्छ । अहिले धेरै होटल व्यवसाय, एयरलायन्सहरुमा अधिकतम असर परिरहेको छ । यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ तर सेवाग्राही नहुँदा संचालन हुन सकेका छैनन् र प्रयोग हुन नसकेका कारण आम्दानी हुँदैन । उनीहरुले रिपेमेन्ट गर्न सक्ने वा व्याज तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एकातिर बैंकको लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर कम्पनि आफैँ घाटामा गइरहेको हुन्छ । घाटालाई पनि फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर कम्पनीको सम्पत्ति हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कि बैंकले कर्जा दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि १०० करोडको कुल लागतमा ८० करोड बैंकिङ लगानी भएको होटलमा २० करोडको नोक्सानी भयो भने बैंकले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसो गर्दा शतप्रतिशत लगानी बैंकको हुन जान्छ । भोली विक्री गर्न पर्यो भने बैंकलाई झन् रिस्क हुन्छ ।
अबका दिनमा रेमिट्यान्स घट्छ । लक डाउन पिरियडभरि काम नभएका कारण वेल्थ क्रिएसन भएको छैन । वेल्थ क्रिएसन भएपछि बल्ल रिसोर्स क्रिएसन भएर बैंकमा डिपोजिट हुन्छ । यो समयमा निक्षेप बढेको भए पछि कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो अवस्था छैन । अहिले वेल्थ क्रिएसन नभएका कारण भोली लिक्विडिटीको समस्या हुन सक्छ ।
लक डाउनका कारण आउन सक्ने जोखिमहरुको न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?
भोलीका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि रिफाइनान्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ, लङ टर्मको लागि रकम दिनुपर्ने हुन सक्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध गराउनका लागि बाहिरबाट रकम भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । फाइनान्सियल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युसन वा मल्टिल्याटरल/बाईल्याटरल एजेन्सीहरुसँग रकम लिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, लक डाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने धेरै असरहरु छन् । यसका उपायहरुको खोजी एवम् अवलम्बन गर्नका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरु सबै बसेर कसले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरि निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । सबैले आफ्नो मात्र फाइदा हेरेर हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउनका लागि सबैका. सहमतिमा काम गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीलाई सहुलियत दिने विषयमा बैंक संचालक र बैंकर्स बीचमा नै मतभेद भयो भन्ने कुरा छ नि ?
व्यवसायीलाई सहुलियत दियो भने बैंकहरुलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले बैंक सर्भाइभ गर्न सकेन भने भोलीको दिनमा व्यवसायीहरुलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन । यस विषयमा दुबै पक्षले सोच्नुपर्छ । राज्यको आर्थिक प्रणाली संचालनका लागि बैंक र व्यवसायी दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यस विषयमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले आफूले भनेको मात्रै सही हो भनेर अगाडी बढ्नु हुँदैन । यस विषयको समाधानका लागि व्यवसायी, बैंक र राज्य बीच छलफल हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि सबैले १।१ कदम पछाडी हट्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका सीईओहरु र अध्यक्षहरु बीचमा ससाना मतभेद चलि नै रहन्छ, यो कुनै इस्यु हैन । देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने विषय मूख्य समस्या हो । सबैले मलाई मात्रै चाहियो भन्यो भने देशको अर्थ व्यवस्था बचाउन सकिँदैन । हिजोको दिनमा बैंकहरुबाट कर्जा लिएर हिजो सयको व्यापार गर्ने मान्छे आज करोडौँको व्यापार गर्ने भएका छन् । आज आएर व्याज तिर्न सक्दिन भन्न मिल्दैन । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पैसा दिनुपर्छ । बैंक भनेको सुनको अण्डा दिने कुखुरा हो । सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्छु भन्न त मिल्दैन ।
यो विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
अहिलेसम्म मानिसहरुले बैंकलाई नै बुझेका छैनन् । बैंकले नाफा कमायो भन्ने कुरा मात्रै भइरहेको छ । तर, नाफा कमाएर बैंकहरुले कर पनि त तिरेका छन्, जसबाट सरकारको आम्दानी भइरहेको छ । बैंकले नाफा नै गरेन भने अर्थव्यवस्था कसरी चल्छ ? बैंक भनेको मान्छेहरुको विश्वास हो । बैंक नोक्सानीमा गयो भने बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जान्छ र बैंक डुब्छ । बैंकले गरेको आम्दानी सिस्टम मै छ । बोनसबाट बाहिरिएको रकम कुनै खातामा डिपोजिट भएको हुन्छ, त्यही पैसाबाट कर्जा लिएर कसैले व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरातर्फ ध्यान दिनुको सट्टा बैंकको नाफा लगायतका साना कुरातर्फ मात्रै हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ । देश बचाउनका लागि म यति छोड्छु भन्ने कुरा कसैले गरिरहेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा अलिकति नाफा घटेर न त बैंकलाई फरक पर्छ न त व्यवसायीलाई नै । राज्यलाई पनि यो वर्ष राजश्व घटेर फरक पर्दैन । राजश्व घटेको अवस्थामा सरकारले बण्डहरु जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्छ वा विश्व बैंक, आईएफसी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सहयोग लिन सक्छ । यो बेलामा सबैले संयमतापूर्वक काम गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई दोष दिएर पन्छिने काम गर्नुहुँदैन ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा व्याजदर निर्धारणको सही बाटो के हुन सक्ला ?
हामी अहिले बजार अर्थतन्त्रमा छौँ । यसको मतलब बजार डिमाण्ड र सप्लाईको आधारमा अगाडी बढ्छ । हो, अहिलेको अवस्थामा व्याजदर कम गर्नुपर्छ । तर व्याजदर कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अहम् रहेको छ । यसका लागि बजारमा प्रशस्त तरलता उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्सको पैसा आइरहेको छैन । लामो समयसम्म यो अवस्था रह्यो भने समस्या पर्छ । बजारमा पैसा निकाल्नका लागि राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाएको छ, रिफाइनान्सिङ पनि दिएको छ । तर, यति मात्रै पर्याप्त छैन । सुरुको अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको थियो, अबका दिनमा बढाउँदै जाला । यसका अलावा राज्यले बाहिरबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । कुनै बैंकले बाहिरबाट रकम ल्याउन खोज्यो भने राज्यले रिक्स व्यहोर्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । व्याजदर घटाउ भनेर निर्देशन दिएर हुँदैन । व्याजदर घट्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मार्केटमा पैसा प्रशस्त भयो भने व्याजदर आफैँ घट्छ । सबै मिलेर यस विषयमा सहमित गर्नुपर्छ, बैंक एक्लैलाई भार पार्नुहुँदैन । एउटा व्यवसाय वा उद्योग डुब्दा त्यति असर नगर्ला, तर एउटा बैंक डुब्यो भने त्यसले अर्को अर्को गर्दै अन्य बैंकहरुलाई समेत डुबाउन सक्छ । किनकि, बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीमाथिको जनविश्वासलाई डगमगाउन दिनुहुँदैन ।
बैंकहरु घाटामा जान थाल्यो भने जनविश्वास कम हुन्छ र मानिसहरु पैसा झिकेर घरमा राख्न थाल्छन् । बैंकहरुले नोक्सानी व्यहोर्दा नेपालको पुँजी बजार पनि प्रभावित हुन्छ, किनकि पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । बैंकिङ समूहका कारण पुँजी बजार क्र्यास भयो भने त्यसको असर पुँजी बजारका लाखौँ लगानीकर्तामाथि पर्न जान्छ । त्यसैले यस विषयमा सतर्कतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । जसले अहिले व्याज तिर्न सक्दिन घटाउनुपर्यो भनेर माग राखेका छन्, उनीहरुले पनि शेयर बजारमा लगानी गरेका हुन सक्छन् ।
सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेटमा केके कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?
अहिले सरकारको मूख्य दायित्व भनेको बढीभन्दा भढी पुँजीगत खर्च गरेर सिस्टममा पैसा ल्याउनु हो । उद्योगहरु घाटामा गइरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा भन्सार महशूलहरु कम हुँदै जान्छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरु कम भएपछि भ्याटहरुबाट हुने आम्दानी पनि घट्दै जान्छ । तर, आम्दानी कम भयो भनेर सरकार कर बढाउनेतर्फ लाग्यो भने उद्योगहरु झन् घाटामा जान्छन् । अहिलेको पिरियडमा बाहिरबाट लोन लिएर भए पनि राज्य र नागरिक एवम् व्यवसायीलाई बचाउँछु भन्ने हिसाबले राज्य लाग्नुपर्छ । बजेट ल्याउँदा यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नागरिकहरु र व्यवसायीहरु आर्थिक रुपले कमजोर भएका छन् । उनीहरुलाई राहत दिने तरिकाले बजेट ल्याउनुपर्छ । गत वर्षकोभन्दा बढी आम्दानी गर्नका लागि कर बढाउनेतर्फ लाग्यो भने अर्को समस्या निम्तिन्छ ।
बजेटमार्फत ल्याइने राहत र सहुलियत कस्तो हुनुपर्ला ?
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको वित्तीय प्रणालीमा तरलताको व्यवस्थापन गर्ने हो । सरकारले बजारमा रकम दिनुपर्छ । तर, आन्तरिक रुपमा जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । बाहिरबाट रकम भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट रकम ल्याउँदा सरकारले रिस्क सेयर गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य व्यक्तिगत तवरबाट रकम ल्याउनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ र नोक्सानी हुँदा सरकारले व्यहोर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । बैंक वा उद्योगीहरुले रकम ल्याउन सक्ने विदेशी संस्थाहरुसँग सरकारले समन्वयन गर्नुपर्छ । यसबाहेक राहत वा सहुलियत दिने विषयमा म कमै विश्वास गर्छु । बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सहजीकरण गर्न सकिन्छ । कर्जा वा व्याजमा खुकुलो गर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सहजीकरणका लागि मौद्रिक नीति र बजेटबीच तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ ।